Shaktipeeth Highway समृद्धी महामार्गाला (Samruddhi Highway) रेडीरेकनरच्या पाचपट आणि नंतर चारपट दर दिला गेला. रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी (Ratnagiri-Nagpur National Highway) नागपूर ते अंकलीपर्यंत चारपट दराने जमीन अधिग्रहण झाले, मात्र आता शक्तिपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Highway) आणि रत्नागिरी- नागपूर महामार्गाच्या उर्वरित टप्प्यासाठी रेडीरेकनरच्या फक्त दुप्पट दर दिला जाणार असल्याने वाद उ‌द्भवला आहे. या सर्व चर्चेत ‘रेडीरेकनर’ अर्थात ‘किमान सरकारी भाव’ चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. तो ठरतो कसा, हे पाहणे रंजक आहे.
विकासाच्या वाटेवरील, जमिनींची सर्वाधिक उलाढाल असलेली आणि सरकारी दरापेक्षा अधिक दराने जमीन खरेदी- विक्रीची नोंद झालेली गावे प्रभाव क्षेत्र ठरतात. त्यांचा दर सर्वाधिक असतो. जिल्ह्यात अशी ४१ गावे प्रभाव क्षेत्रात आहेत. तेथे रस्ते विकास करण्यासाठी जमीन अधिग्रहणाची वेळ आली, तर सर्वोत्तम सरकारी दराने तेथील मूल्यांकन होईल.
सन १९८९ पर्यंत जमिनीचा व्यवहार हा खरेदी देणारा आणि खरेदी घेणारा जो सांगेल, तो ग्राह्य माणून त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारला जात असे. त्यात फसवणूक होत आहे, सरकारचा महसूल बुडतो आहे, हे लक्षात आल्यानंतर सर्वत्र जमिनींचा किमान सरकारी भाव म्हणजे रेडीरेकनर निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. कुणी एकमेकास फुकट जमीन आदान-प्रदान केल्याचे सांगितले, तरी त्यांना त्या किमान दरावर मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक झाले.
दरवर्षी १ एप्रिल रोजी नवा रेडीरेकनर दर निश्चित केला जातो. त्यात सरासरी पाच ते दहा टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. कोरोना संकटकाळात त्यात फार वाढ झाली नव्हती. तो अपवाद होता. नगरचना मूल्यांकन सहसंचालक कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली ही दरनिश्चिती होते. त्याचा तक्ता तयार होतो. मुद्रांक विभागाला तो सर्वाधिक उपयोगात येतो. त्या आधारावर जमीन खरेदी-विक्रीचा मुद्रांक शुल्क निश्चित होतो. तोच तक्ता शासकीय योजनांसाठी जमीन अधिग्रहण भरपाई देताना उपयोगात आणला जातो.
जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी जमीन अधिग्रहणाला आवश्यक तक्ता तयार असून त्यात ४१ गावे प्रभाव क्षेत्रात निश्चित झाली आहेत. यात शहरी क्षेत्राचा समावेश नाही. हे सर्व ग्रामीण क्षेत्र आहे. शक्तिपीठ महामार्ग बाधित पाच गावांचा या यादीत समावेश आहे. नागाव कवठे, सावळज, कवलापूर, बुधगाव, माधवगनर या सांगली जिल्ह्यातील गावांतील क्षेत्राला सर्वाधिक दर मिळणार आहे. आता तो दुप्पट नको तर किमान चौपट हवा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
व्यवहार खोटे, मोठे तोटे
जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात सरकारी दराने किंवा त्याहून कमी दराने व्यवहार झाल्याचे दाखवून मुद्रांक शुल्क कमी भरला जावा, असा प्रयत्न होताना दिसतो. ग्रामीण भागात ५ टक्के, तर शहरी व प्रभावित क्षेत्रात ६ टक्के मुद्रांक शुल्क आहे. या फसव्या व्यवहारांचा मोठा तोटा सरकारी योजनांसाठी जमीन अधिग्रहित करताना त्याच भागातील जमीन मालकांना होता. दर कमी दाखवून व्यवहार झाल्यामुळे त्या भागाचा प्रभावक्षेत्रात समावेश होत नाही, शिवाय किमान सरकारी भावही वर्षानुवर्षे फार वाढत नाही.
