Ladki Bahin Yojana Latest Update News : लाडक्या बहिणींना वाढीव हप्ता कधीपासून मिळणार याबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं आहे. शिर्डीतील नागरी सत्कार कार्यक्रमात विखे पाटलांनी हे विधान केलं आहे. युतीचं सरकार लाडक्या बहिणींना कधीही दूर करणार नाही, याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
विखे पाटील म्हणाले, “आमच्या लाडक्या बहिणी कारभारणी झाल्या आहेत. हे विरोधी लोकं बोलायचे निवडणूक संपली की तुमची योजना बंद होणार आहे. पण योजना बंद झाली का? चालू आहे का बंद आहे? आता तुमचा जानेवारीचा हप्ता येईल. मार्चमध्ये बजेट झालं की तुमचे पैसे १५०० चे २१०० रुपये होतील. युती सरकारचा हा शब्द आहे तुम्हाला की, आमच्या लाडक्या बहिणींना आमचं सरकार कधी दूर करणार नाही, हे मला आवर्जुन सांगितलं पाहिजे.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
विखे पाटील म्हणाले, “आमच्या लाडक्या बहिणी कारभारणी झाल्या आहेत. हे विरोधी लोकं बोलायचे निवडणूक संपली की तुमची योजना बंद होणार आहे. पण योजना बंद झाली का? चालू आहे का बंद आहे? आता तुमचा जानेवारीचा हप्ता येईल. मार्चमध्ये बजेट झालं की तुमचे पैसे १५०० चे २१०० रुपये होतील. युती सरकारचा हा शब्द आहे तुम्हाला की, आमच्या लाडक्या बहिणींना आमचं सरकार कधी दूर करणार नाही, हे मला आवर्जुन सांगितलं पाहिजे.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेवरुन राज्यात सध्या उलट सुलट चर्चा सुरु आहेत. म्हणजेच सरकारनं आता या योजनेच्या पडताळणीला सुरुवात केल्यानंतर त्यातून लाखो अर्ज बाद झाले आहेत. तसंच ज्या निकषात न बसणाऱ्या अपात्र महिला आहेत, त्यांनी या योजनेतून बाहेर पडण्याचं आवाहन केले जात आहे. यासाठी काही दिवसांपूर्वी सरकार सांगितलं होतं की अपात्र असलेल्या कोणाचेही पैसे परत घेणार नाही. पण आता पुन्हा सरकारनं पवित्रा बदलला असून ज्यांनी बेकायदा पद्धतीनं या योजनेचा लाभ घेतला त्यांचे पैसे परत घेणार असल्याचं म्हटलं आहे.
तसंच निवडणुकीपूर्वी पुन्हा महायुती सत्तेत आल्यास लाडकी बहीण योजनेचं मानधन १५०० रुपयांवर २१०० रुपये करणार असल्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. पण आता सरकार सत्तेत येऊन दोन महिने झाले तरी याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळं २१०० रुपये हप्ता कधी होणार? असा सवाल लाभार्थी महिला विचारत आहेत.
पण या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी हा विषय अधिवेशनात मांडून त्यावर चर्चा करुन अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करुन पुढे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असं अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आता विखे पाटील यांनी सांगितलं आहे.
